जमशेदपुर:
नालसा एवं झालसा के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार जमशेदपुर द्वारा चलाए जा रहे 90 दिवसीय गहन विधिक जागरूकता अभियान के तहत सोमवार को बाराद्वारी स्थित ओल्ड एज होम में कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान वृद्ध लोगों को उनके अधिकारों एवं निःशुल्क कानूनी सहायता योजनाओं की जानकारी दी गई।
यह कार्यक्रम प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष अरविन्द कुमार पांडेय के दिशा-निर्देश में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डालसा सचिव कुमार सौरभ त्रिपाठी उपस्थित रहे। वहीं मध्यस्थ अधिवक्ता के के सिन्हा एवं लीगल एड डिफेंस काउंसिल के सदस्य विजय तिवारी भी कार्यक्रम में शामिल हुए।
मौके पर डालसा सचिव कुमार सौरभ त्रिपाठी ने वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सीनियर सिटीजन एक्ट बुजुर्गों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने वाला एक सशक्त कानून है। उन्होंने कहा कि इस कानून के तहत कोई भी बेटा या बेटी अपने माता-पिता को संपत्ति से बेदखल नहीं कर सकता। साथ ही जरूरतमंद वरिष्ठ नागरिक अपने बच्चों या रिश्तेदारों से भरण-पोषण की मांग भी कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि कानून के तहत भरण-पोषण से जुड़े मामलों का निपटारा 90 दिनों के भीतर करना अनिवार्य है। वहीं मध्यस्थ अधिवक्ता के के सिन्हा ने कहा कि यदि किसी बुजुर्ग ने अपनी संपत्ति बच्चों या रिश्तेदारों के नाम इस शर्त पर की हो कि वे उनकी देखभाल करेंगे और बाद में वे जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं, तो न्यायाधिकरण के माध्यम से संपत्ति का हस्तांतरण रद्द कराया जा सकता है।
लीगल एड डिफेंस काउंसिल के सदस्य विजय तिवारी ने “प्रोजेक्ट मानवता” के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इसका मकसद समाज के कमजोर और वंचित वर्गों तक न्याय एवं सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है।
कार्यक्रम के दौरान ओल्ड एज होम में रह रहे वृद्ध महिला एवं पुरुषों ने अपनी समस्याएं और अनुभव भी साझा किए। जागरूकता शिविर में पीएलवी के रूप में डॉ. के के शुक्ला, नागेंद्र कुमार, दिलीप जायशवाल, प्रकाश मिश्रा, संजय तिवारी, आशीष प्रजापति एवं सुनीता झा उपस्थित रहे।
कार्यक्रम समाप्ति के बाद डालसा सचिव ने ओल्ड एज होम का निरीक्षण भी किया तथा वहां की व्यवस्था, खानपान, शयन कक्ष एवं अन्य सुविधाओं का जायजा लिया।
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